Background

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र कृषि हो । यसले कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ भने यस्को कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब ३३ प्रतिशत योगदान छ । त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकास राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ । प्रदेश नं. ३ मा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि यस मन्त्रालयलाई कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । पशुपालन क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ११ प्रतिशत र कुल कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा २६.८ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको सन्दर्भमा पशुपंक्षी क्षेत्रको विशेष आर्थिक महत्व छ । उत्पादनका साधनको रुपमा रहेको प्रचुर जमिन र दुई तिहाई उत्पादक शक्तिको रुपमा रहेको किसानलाई जोडेर उत्पादन बृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजीको सृजना गर्न सकिन्छ । यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकिकरण तथा औधोगिकीकरण गर्दै कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थपन र निर्यात गरी समाजको अग्रगामी रुपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन तथा विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएपश्चात् त्यस्तो राष्ट्रका हैसियतले कृषि तथा पशु विकास क्षेत्रमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न विकासका बिभिन्न साझेदारहरुसँग समन्वय गर्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकासका कार्यहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै दिगो विकासको भोक अन्त्य, खाद्य र पोषण सुरक्षा जस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको ठुलो भूमिका रहन्छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साथै सहकारी क्षेत्रको लगानी  समुचित रुपमा वृद्धि गरी देशलाई कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने आवश्यकता र सम्भावना छ । यसबाट देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान मात्र नभई समावेशी रुपमा आर्थिक वृद्धिको प्रतिफल जनताहरुमा पुर्याउन सकिने अवसर पनि रहेको छ । सहकारी पद्धतिमा आधारित उद्योग व्यवसायको स्थापना गरि देशको आर्थिक तथा सामाजिक बिकासमा योगदान पुर्याउनु सहकारीको मुख्य उद्देश्य हो। गरीबी निवारण, उत्पादक, पूर्ण रोजगारी सिर्जना, सामाजिक एकिकरण र वातावरण संरक्षणमा सहकारी उद्योग व्यवसायको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ ।

   नेपालको संविधान अनुसार सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक प्रयोग गर्ने र  कृषि तथा भूमिसुधार सम्बन्धि नीति अवलम्वन गरि भूमि  व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन,  जग्गा नापजाँच, भूमि सुधार, भू-उपयोग तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धि प्रादेशिक नीति, कानुन, तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमनको आवश्यकता रहेको छ ।

२. कार्ययोजनाको आवश्यकता र उद्देश्यः

१. मुलुकलाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउनु ।

२. कृषि तथा पशुपन्छी पालनलाई प्रविधियुक्त, परिमाणमुखी, व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य पदार्थको आयात घटाउँदै निर्यात प्रवर्धन गर्नु ।

३. सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक प्रयोग गर्ने ।

४. सहकारी संस्था, सहकारी संघ तथा सहकारी बैंक सम्बन्धि नीति, कानुन तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने ।

५. भूमि व्यवस्था, भूमि प्रशासन र भूमी नापजाँच, भूमि सुधार, भू- उपयोग तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने ।

३. दीर्घकालीन रणनीतिः

१. उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आधार तयार तथा सुदृढिकरण गर्ने ।

२. कृषि तथा पशुपन्छीजन्य व्यवसायमा लगानी बृद्धि गर्न नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरि नीजि व्यवसाय तथा सहकारी प्रवर्द्धन मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरि आयात प्रतिस्थापन गरि निर्यात बढाउने ।

३. भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा पछि परेका वर्ग तथा समुदायहरुलाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य व्यवसाय मार्फत जिविकोपार्जनमा सुधार गरि गरिबी न्युनीकरण र पोषणको अवस्थामा सुधार गर्ने ।

४. कृषकका लागि कृषि सामाग्री, कृषि उपजको उचित मुल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने ।

५. कृषि तथा पशुपंक्षी बजार, पूर्वाधार र कृषि तथा पशुपंक्षी फार्म केन्द्रहरुको विकास, विस्तार तथा संचालन ।

६. जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, रोग व्याधी वा दुर्घटनाबाट कृषि पशुपंक्षी व्यवसायमा हुन जाने क्षतिलाई परिपुर्ति गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी वीमालाई सरल, सहज र किसानमुखी बनाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने ।

७. सहकारी मार्फत बचत परिचालन तथा लगानी अभिवृद्धि गर्दै सहकारीलाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको महत्वपुर्ण माध्यम बनाउने एवं गरीबी निवारण, रोजगारी सृजना तथा ग्रामिण विकासमा सहकारीलाई प्रथमिकताका साथ अघि बढाउने ।

८. भूमिमा रहेको दोहोरो र अनुपस्थित भू–स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधारको माध्यमवाट सबैको भूमि माथिको पहुँच वृद्धि गर्ने ।